काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूले तलब नपाएको विषयमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा कुरा उठाएकी छिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सोमबार उनले संघीय सरकारबाट शिक्षकको तलब नरोकिएको बताइन् ।
‘शिक्षकको मासिक तलब संघ सरकारले पठाइ रहेको छ नि । तर पालिकाको सभा नबसेका कारण तलब दिन नसकेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा कसले बोल्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
कतिपय स्थानीय सरकारले तलब नदिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएर तलब दिन भनेको थियो । मन्त्रालयले पत्रचार गर्दा पनि शिक्षकले तलब पाएका थिएनन् । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गुहारेको थियो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेका कारण यो समस्या आएको निचोड मन्त्री भट्टराईको छ । यतिमात्र होइन यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएमा धेरै समस्याको समाधान हुने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
‘तीन तहको सरकारको हैसियत एउटै हो । सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने हो । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘मन्त्रालयले २०८३ सम्मको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । पालिकासँग कोष हुनुपर्छ । पालिकासँग शिक्षा योजना हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पुगेन भनेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले ल्याएको उनले बताइन् । अहिलेसम्म पनि शिक्षकको परिभाषा नभएकाले ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात अनुसारको दरबन्दीका विषयमा मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्न काम गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा दिएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले सबैपक्षसँग छलफल गरे टुंगो लगाउनु पर्ने बताइन् । जवाफमा समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले अबको शिक्षा कस्तो हुने भनेर थप काम गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
