९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ स्लोगन आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारी कर्मचारीमा नयाँ स्लोगन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विगतमा राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने गर्थ्यो । राजाको सिन्दूर लाएपछि राजाप्रति नै जबाफदेही भए हुन्थ्यो । अहिले जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने शासन व्यवस्था छ,’ उनले भने । राजाको पालाका त्यस्तो स्लोगन बदल्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘आफ्नो काम, सन्तोषजनक दाम । सेवामा हुने छैन कम’ भट्टराईको प्रस्ताव छ ।

भट्टराईले आफ्नो कुरा राखेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि कर्मचारीमा नयाँ स्लोगन आवश्यक रहेको बताए । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम भन्नेलाई बदलेर जनताको काम, छिटो नजाओस् घाम भन्ने कि माननीयज्यू,’ सभापति खतिवडाले भने ।

भट्टराईले थपे, ‘मिलाउन सक्नुहुन्छ र हजुर सभापति नि ।’ ९ महिना अघि संसदमा आएको निजामती विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखिरहेका छन् ।

निजामती विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ । यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस