काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदहरूले फरक-फरक धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल हुँदा उनीहरूको मत तीन थरी देखिएको छ । 

सांसदहरूले मंगलवारको छलफलका क्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियनबारे मौन रहने, एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने र राजनीतिक सहमति जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भिन्न–भिन्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भविष्यबारे नयाँ बहसको थालनी गराएको छ।

१. राजनीतिक आबद्धताबारे मौन रहने प्रस्ताव
सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले कर्मचारीहरूको राजनीतिक आबद्धताबारे विधेयकमा मौन रहने सुझाव दिए। उनका अनुसार विधेयकमा राजनीतिक दल भन्ने शब्द नै नराख्नुपर्ने छ, किनभने यसले कर्मचारीको स्वतन्त्रता प्रभावित पार्न सक्छ।

उनले भने, ‘कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था भए पनि उनीहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ। ट्रेड युनियन पनि कर्मचारीको स्वतन्त्रताभित्र पर्छ’

सांसद पौडेलले संघीय निजामती सेवाको ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था राखेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। ‘स्थानीय तहसम्म कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ उनले थपे।

२. एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रस्ताव
अर्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझी एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियनको पक्षमा छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन भयो भने यसले कर्मचारीहरूको हक र हितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्नेछ।

उनले भने, ‘विगतमा दलगत ट्रेड युनियनको व्यवस्था थियो, जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तर अब एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राखेर राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ’

रायमाझीले बहुदलीय ट्रेड युनियनको इतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ व्यवस्थाले पेशागत प्राथमिकता र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

३. राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ट्रेड युनियनबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले ट्रेड युनियन राजनीतिक भन्दा पनि पेशागत उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिने ढंगले व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अब ट्रेड युनियनलाई पेशागत मर्यादामा राख्नुपर्छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा परम्परागत मान्यता बदल्दै जानुपर्छ’ उनले भने।

भट्टराईले ट्रेड युनियनको भूमिका कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक भएको तर्क गरे।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्था २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि प्रारम्भ भएको थियो।

विधेयकमाथिको बहसमा अहिले ट्रेड युनियनलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने कि राजनीतिक हस्तक्षेपसहितको अवस्था कायम राख्ने भन्ने विवाद देखिएको छ। विगतमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो। 

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक र २०७८ सालमा फिर्ता भएको विधेयकको छलफलका क्रममा पनि ट्रेड युनियनबारे बहस भएको थियो। चालु अधिवेशनमा यो विषयले फेरि चासोको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ।

निजामती ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबारे सत्तारुढ दलभित्रै फरक–फरक मत देखिनुले यो विषय अझै विवादास्पद बन्ने स्पष्ट हुन्छ। कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्रता कायम राख्दै ट्रेड युनियनको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्नेमा सबै सांसदहरूको सहमति भए पनि यसको ढाँचाबारे सहमति जुट्न बाँकी नै छ।

पछिल्लो समय कर्मचारीहरूको हकहितलाई राजनीतिकभन्दा व्यावसायिक प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिनुपर्ने बताइरहँदा दलहरूका लागि पनि यो विषय सोचनीय बन्न सक्छ । कर्मचारीहरूले काम भन्दा बढी राजनीति गरेको आरोपहरू लागिरहँदा र कतिपय अवस्थामा यथार्थमा त्यो देखिई पनि रहेको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।