काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट-एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि रु. २१ अर्ब २३ करोड (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडिबीले रु. १४ अर्ब ८८ करोड (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा रु. दुई अर्ब (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ । त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि रु. एक अर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण रु. दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मधेस प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ । जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार पानी उपयोग गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

त्यसै गरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ । यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थ सचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यी सम्झौता नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।