काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले सिंहदरवार केन्द्रित कर्मचारी व्यवस्थापनले प्रशासनिक प्रणालीमा समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार, हाल करिब १ लाख ५० हजार दरबन्दी भए पनि फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा चुनौती उत्पन्न भएको छ।

‘सिंहदरवार वरिपरि घुम्ने र केन्द्रमै सीमित कर्मचारीको कारण, फिल्डमा दरबन्दी खाली रहने अवस्था छ,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि नीति र परिचालन दुवै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या नीतिगत भन्दा परिचालनसँग बढी जोडिएको छ। उनले निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले पदस्थापनको आवश्यकता रहेको बताउँदै, जसरी लेखा र राजस्वका पदस्थापन दुई-दुई वर्षे हुन्छन्, त्यसैगरी सबै पदमा समयसीमा तोकेर पदस्थापन पर्ने धारणा राखेका छन्।

सिंहदरवार केन्द्रित प्रवृत्ति रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधि तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने र अन्य मन्त्रालयले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘विधि तयार गरेर संघीय मामिला मन्त्रालयले निष्पक्षता अपनायो भने, यस समस्याको समाधान सम्भव छ,’ उनले थपे।

छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले नेपालमा कर्मचारीको संख्या आवश्यकता भन्दा दोब्बर रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई घटाउन सकिने सम्भावनाबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारी संख्या घटाउने विषय गम्भीर र महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै आफू सचिवबाट अवकाश पाएपछि प्रशासन सुधार आयोगको सदस्यका रूपमा गरेको अध्ययनको चर्चा गरे।

उनका अनुसार, प्रशासन सुधार आयोगले संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार, र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए नेपालको जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त हुने सुझाव दिएको थियो। तर, हाल दरबन्दी संख्या १ लाख ५० हजार पुग्नुको कारण व्यवस्थापनमा रहेको असमानता हो। ‘एउटै प्रदेशको एउटा नगरपालिकामा ११ जना स्थायी दरबन्दी छ, भने अर्को नगरपालिकामा ३९२ दरबन्दी छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष रेग्मीले नेपाल सरकार रोजगारदाता हो भन्ने परम्परागत धारणा र रोजगारीका अन्य अवसरको अभावले कर्मचारीको संख्या अत्यधिक भएको बताए। उनका अनुसार, हालको अवस्थामा टेक्नोलोजीको प्रभावकारी प्रयोग र कर्मचारीको संख्या सीमित गर्ने (राइट साइजिङ) जरुरी छ। ‘मुलुकको स्रोत र आवश्यकता अनुसार दरबन्दीलाई पुनः संरचना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

‘कर्मचारी व्यक्तिगत रुचिका आधारमा काम गरिरहेका छन्। यसलाई सुधार गर्न र ओएनएम विधि लागू गर्न आवश्यक छ,’ रेग्मीले भने। उनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा दरबन्दीको असमानतालाई सम्बोधन गर्न एकरूपता कायम गर्ने कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए।

अध्यक्ष रेग्मीले दरबन्दी व्यवस्थापन सुधारका लागि कडा कानुन आवश्यक भएको बताउँदै, दरबन्दी व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न, अनियमितता रोक्न र जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन कडा कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधि बनाएर र अन्य मन्त्रालयले त्यसमा सहयोग गरे मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ। साथै, उनले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि र टेक्नोलोजीको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको असमानता, सिंहदरवार केन्द्रित प्रवृत्ति र फिल्डमा दरबन्दी खाली रहने समस्यालाई सुधार्न नीतिगत र परिचालन सुधारको खाँचो औंल्याए।