६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधन हुन्छ : मन्त्री चौरसिया

अ+ अ-

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कर्मचारी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरवारमा १८ औँ संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले संसद सचिवालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

उनले जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई व्यवस्थित र संवैधानिक तवरले सम्पन्न गर्नको लागि कर्मचारीहरू भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनले बताए । कर्मचारी ऐनमा सर्वोच्चका निर्णय उल्लेख गर्दे विगतमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै ल्याउने बताए ।

उनले भने,‘जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामहरूलाई व्यवस्थित र संवैधानिक रूपले व्यवस्थित गर्ने दायित्व र त्यहाँ भएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरूले ऐन, कानून बनाउनेदेखि लिएर नेपालको संसदीय प्रणालीलाई अझै सशक्त बनाउने कामहरूमा सहयोग गर्दै आइरहनुभएको छ । कर्मचारी ऐन संशोधनको अवस्थामा छ । र त्यसमा संसद सचिवालयका साथीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन हुने गरी ल्याउने जानकारी दिन चाहन्छौँ । हामी संविधानलाई अझै व्यवस्थित गर्न ऐन, कानूनमा भएका कमीकमजोरीहरू, सर्वोच्चले आदेशका बेलामा दिएका सुझावहरू, निर्णयहरूलाई कसरी अझै लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका व्यवस्थाहरूको मेल हुने गरी सबैको सहभागिता र सशक्त रूपले संशोधन गर्नमा यहाँहरूको ठूलो सहयोग छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस