काठमाडौँ। लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती विधेयकमा समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा उक्त सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विधेयकबारे छलफलका क्रममा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले लिखित रूपमा विधेयकसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्ष रेग्मीको लिखित सुझावमा ‘समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन’ शीर्षकमा विशेष ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

लिखित सुझावमा आयोगले समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी नीति र प्रावधानमा प्रस्टता अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आयोगले आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समूहहरूलाई आरक्षित पदहरूमा प्रस्टता अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। समावेशी पदपूर्तिका लागि छुट्टाइएका पदमध्ये आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समूहका लागि कानुनी प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निर्धारण गरिएका प्रतिशतका पदहरू कुन प्रकृतिका अपांगताका लागि उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट तोक्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि सुझावमा उल्लेख छ। महिला मात्र उम्मेदवार हुने पदहरू(जस्तै महिला विकास अधिकृत) सम्बन्धी प्रावधान अझै संशोधन नगरिएकाले समावेशी उद्देश्य पूरा गर्न असफल भएको आयोगको ठहर छ।

सुझावमा समावेशी पदपूर्ति नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत अवस्थाको अध्ययन गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ले समावेशी पदपूर्तिका लागि प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान गरे पनि यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आयोगको ठहर छ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि समावेशी पदपूर्ति सुरु भए पनि हालसम्म यसमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।

दफा ७ को उपदफा (८) अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि कुन किसिमका अपांगताका लागि कुन पद अनुपयुक्त हुने भन्ने निर्धारण नेपाल सरकारले नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

थारू कल्याणकारिणी सभाले पेश गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल माघ २४ गते संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत आवश्यक कानुनी प्रावधान निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशको पूर्णपाठ लोक सेवा आयोगले २०८० साल जेठ १० गते प्राप्त गरेको जनाएको छ। तर, हालसम्म ऐन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी सुधार कार्यमा ढिलाइ भएको आयोगको ठहर छ।

लोक सेवा आयोगले समावेशी पदपूर्ति व्यवस्थामा रहेका चुनौतीहरूको समाधान गर्दै प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै लागू नगर्दा समावेशी उद्देश्य पूरा गर्न थप चुनौती थपिने आयोगको भनाइ छ।

पछिल्ला केही वर्ष यता समावेशीताका नाममा हुने खाने वर्गहरूले नै लाभ लिएको र जुन वर्गलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो वर्गसम्म यो व्यवस्थाले छुनै नसकेको बारेसमेत बहस भई रहेको छ । साथै अहिलेको सम्मको उपलब्धी के भयो र अब के जरुरी भन्ने बारेसमेत समयमै सोचिएन भने, यसले थप समस्या निम्त्याउने भएकोले १० वर्षमा गर्ने भनिएको पुनरावलोकन जरुरी रहेको पनि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।