७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सार्वजनिक बिदा बढी भएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई समस्या भएको बताएका हुन् ।

उनले वर्षमा दुई महिना शनिवार मात्र पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नै ढंगले बिदा दिने प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले कर्मचारीको लागि कार्यालय समयमा खाजा खानको लागि निश्चित समय छुट्याउनुपर्ने बताए । खाजा खाने बहानामा कर्मचारीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको समेत उनले बताए ।

उनले भने, ‘बिदा धेरै भएका कारण पनि जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन । कर्मचारीले काम गर्नुपर्‍यो कि परेन ? वर्षमा दुई महिना जति त शनिवारकै बिदा पर्छ नि । शनिवारको बिदा कटौती गर्ने विचार होइन । कर्मचारीले जनताका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो नि । सेवाको लागि नागरिक कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी हुँदैन । खाजा खाने बहानामा कार्यालय बाहिर दिन बिताइदिन्छन् । खाजा खाने समयको लिमिट हुनुपर्‍यो नि । अर्को कुरा कर्मचारीले आफ्नो पदको ट्याग लगाएर आउनुपर्छ । सचिवले सचिवकै ट्याग लगाएर आउनुपर्छ । भन्सार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार धेरै हुने ठाउँमा जनता कर्मचारी हो कि बिचौलिया भनेर झुक्किरहेको अवस्था छ । त्यसैले कर्मचारीले आफ्नो ओहोदा अनुसारको कार्ड झुण्डाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।’

उनले कर्मचारीले ओहोदाअनुसारको परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस