५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री खड्काको दाबी : ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार कटिबद्ध छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार कटिबद्ध भएर लागेको बताएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आज साँझ यहाँ आयोजना गरेको मुलुकको विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास भए मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको बताएका हुन् । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालले पछिल्लो समय भारतमा ९५० र बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको बताए । उनले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखे। कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ४६ अर्ब अमेरिकन डलर लाग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार गरिब तथा धनी सबै वर्गका लागि हुने भएकाले सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको बिना सहुलियत धितोको  व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । “हुने वर्गका लागि भन्दा पनि नहुने वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले काम गरिरहेको छ”, उनले भने  ।

उनले आफूले राम्रो काम गरे पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमले आफ्नो पछाडि लागेको भन्दै मुलुकको विकासका लागि नडराई काम गर्ने बताए । उर्जामन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) चाँडो खुल्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस