५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खड्का ल्याण्डको विवाद आफूसँग नजोडिएको मन्त्री खड्काको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटसँग खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टको विवाद कानुनी हिसाबले आफूसँग नजोडिएको दाबी गरेका छन् । खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्टले स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा र दुई वटा भवन भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएको थियो ।

नेपाल स्काउट र मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टबीचको विवाद यति बेला सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । तर मन्त्री खड्काको कम्पनीले भाडा बापत पैसा उठ्न नसक्दा स्काउटलाई पैसा तिर्न नसकेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय नियोजित रूपमा आफू संग्लन नभएको कम्पनीको कारोबारमा आफ्नो नाम जोडेर समाचारहरू आएको दाबी पनि गरे ।

उनले आफूले मन्त्री भएर गरेका राम्रो काम देख्न नचाहनेहरूले राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने र मन्त्रीबाट हटाउने योजनाका साथ समाचारहरू आएको आरोप लगाए । मन्त्री खड्काले स्काउट ऋणमा पुगेपछि टेण्डर प्रक्रियाबाट जग्गा र भवन प्रतिस्क्वयर फिट ४७ रुपैयाँमा महिनाको २५ लाख भाडा तिर्नेगरी लिएको बताए । उनले आफू कम्पनीमा हुँदा समेत भाडाको समस्या नभएको तर कोभिडको समयमा सटर बन्द हुँदा भाडा उठाउन नसक्दा स्काउटलाई भाडा तिर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘स्काउटसँग मलाई जोडर समाचार आउनु नियोजित हो । केही गर्न खोज्दा मान्छेहरूलाई भुँडी पोल्ने भएको कारणले राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने सोचका साथ मन्त्रीबाट हटाउन पाए हुन्थ्यो भनेर मात्रै समाचारहरू आएका हुन् । स्काउट ऋणमा पुगेपछि मैले टेण्डर प्रक्रियाबाट भाडामा जग्गा लिएको हो । मैले प्रतिस्क्वायर फिट ४७ रुपैयाँ र महिनाको २५ लाख भाडा तिरेर बसेको हो । म स्काउटको जग्गा लिने कम्पनीमा म हुँदासम्म समस्या थिएन ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस