६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमदान गरेर तमोर नदीमा काठे पुल निर्माण

अ+ अ-

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले श्रमदानको माध्यमबाट तमोर नदीमा अस्थायी काठे मोटरेबल पुल निर्माण गरेको छ । स्थायी पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि पुल निर्माण गर्न  श्रमदान गरिएको हो । 

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बूका अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका तमोर नदीको दुवै किनारामा फैलिएको छ । गाउँका विभिन्न बस्तीलाई जोड्न नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सबै स्थानमा एकै पटक स्थायी पुल निर्माण गर्ने बजेट अभाव भएकाले अस्थायी काठे पुल निर्माण गरिएको हो । तापेथोक र छिरुवामा तमोर नदीमाथि काठे पुल निर्माण गरिएको छन् । अन्य ठाउँमा समेत आवश्यक हेरेर अस्थायी काठे पुल निर्माण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए। 

प्रत्येक वर्ष मङ्सिर महिनामा पानीको सतह घटेपछि पुल निर्माण थाल्ने गरिएको छ । हालै निर्माण सम्पन्न काठे पुल जेठ महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । यसपछि वर्षा याम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको सतह बढ्ने र पुल बगाउने अवस्था आउँछ ।

विगतमा यस क्षेत्रमा चारदेखि पाँच अस्थायी काठे मोटरेबल पुल बनाइने गरेकामा अहिले केही स्थानमा स्थायी पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन् । केही पुलको निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतमा एउटा अस्थायी पुल निर्माण गर्न झन्डै रु चार लाखदेखि पाँच लाख खर्च लाग्ने गर्थ्यो तर, यसपटक श्रमदानमार्फत जनशक्ति जुटाएर निर्माण सामग्री खरिद गर्न मात्र रु ६० हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

स्थानीय तहमा विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न सीमित बजेटको बाध्यता रहेकाले श्रमदानको उपयोग गरिएको हो । गाउँपालिकाले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने पुल निर्माणका लागि श्रमदानमार्फत जनशक्ति जुटाइएको छ । गाउँपालिकाले मङ्सिर महिनामा पुल निर्माण गरेर हिउँदभरि स्थानीयलाई यातायातको सुविधा दिने प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

पुल निर्माणसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवन सरल भएको छ । दैनिक आवतजावत र आवश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजता आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो पहलले आफूहरूको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् । तमोर नदीले गाउँपालिकाको भूगोललाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तथा अन्य आवश्यक कार्यका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने क्रममा स्थानीयलाई कठिनाइ झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । अस्थायी काठे पुलले यी चुनौतीलाई केही हदसम्म समाधान गरेको छ ।

गाउँपालिकाले स्थायी पुलहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएको भए पनि सीमित बजेटका कारण यो प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ । हाल गाउँपालिकाले स्थायी पक्की पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै केही स्थानमा काम अघि बढाइरहेको छ । तर, बाँकी स्थानमा भने हालका लागि अस्थायी पुल नै विकल्प बनेको छ ।

श्रमदानले बजेट बचत गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ, यसले सामुदायिक एकताको भावना पनि बलियो बनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले स्वेच्छाले दिएको श्रमदानको माध्यमबाट पुल निर्माण हुनु ग्रामीण विकासमा जनसहभागिता कस्तो प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ ।

तमोर नदीजस्ता ठूला नदीमा स्थायी पुल निर्माण गर्न ठूलो बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा अस्थायी पुलले तत्कालका लागि आवतजावतको समस्यालाई समाधान गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता अस्थायी पुलहरूले टिकाउ समाधान दिन सक्दैनन् । गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा थप स्थायी पुलहरू निर्माणको योजना बनाउँदैछ ।

श्रमदानमार्फत स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सीमित बजेटमा पनि विकास निर्माण सम्भव छ भन्ने देखाएको छ । अस्थायी काठे पुलले ग्रामीण बासिन्दालाई यातायातको सहजता दिनुका साथै आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस