काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानून व्यवसायी करको दायरामा आएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले २१ हजार कानून व्यवसायीमध्ये १३ हजार जना करको दायरामा आइसकेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले कानून व्यवसायीहरूको रिन्यु पनि कर नतिरेसम्म नगर्ने भनेपछि कानून व्यवसायीहरू करको दायरामा आएको जानकारी दिए ।

सचिव सापकोटाले भने, ‘कानून व्यवसायीलाई पहिलो पल्ट बार एसोसिएसनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेबाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानून व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रूपमा लगेको हो । राज्यको रिसोर्सेस कम भएको अवस्था र कानून व्यवसायीहरूले आफैँले प्राप्त गर्ने रकम भएको हुनाले उहाँहरूले पनि खर्च गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि जानुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै पटक छलफल भयो।’

उनले न्याय प्रतिष्ठानलाई अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दिने पनि कम बजेट भएको हुनाले केही एउटा वा दुई वटा तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूको लागि भइरहेको बताएका छन् ।