८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा बोल्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई ५ देखि १० वर्षसम्मको सजायलाई बढाएर आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिलेको कानून पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक क्षेत्र तथा कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेको केही वर्षमा नै मानिसको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन आउनु र विलाशी जीवनशैली जिउनुले नै भ्रष्टाचार प्रश्रय पाइरहेको स्पष्ट हुन्छ’, मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

उनले कर्मचारीको थोरै तलब भएकाले पनि जीवन धान्न भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सबैमा जानकारी रहेको बताउँदै कर्मचारीको जीवनयापन गर्ने किसिमले तलब वृद्धि गरेर भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कडा सजायको व्यवस्था भए भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बेनामी उजुरीको विरोध गर्नेले मुलुकमा सुशासन नचाहेको बताउँदै बेनामी उजुरी नपरेको खण्डमा मुलुकमा थप भ्रष्टाचार बढ्ने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस