१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद निजी काममा सक्रिय हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भयो : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ऐन तथा कानुन निर्माणको सवालमा संसदीय समिति र सांसदहरूले जागरूकताका काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद निजी काममा सक्रिय हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिहरेका हुन् । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको ‘संसदीय पत्रकारिता स् अवधारणा र अभ्यास’ पुस्तकको सोमबार काठमाडौँमा विमोजचन गर्दै सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माणमा सांसदहरूले सहभागितालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सांसद निजी काम र निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने गरेका कारण संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या रहेको सभामुखको भनाइ थियो । सांसद संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् र समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताए ।

‘संसदीय अभ्यासमा विधेयकबाट कानुन बनाउने सवालमा संसदीय समिति हुन्छन् । ती समिति अहिले पनि कार्यरत छन् । अहिले हाम्रो समितिमा पर्याप्त विधेयक छैनन् तथापि १५-२० वटा विधेयक समितिको छलफलको क्रममा छन् । ती विधेयकमाथि छलफल नै अगाडि बढेन । समितिको कोरम नै पुगेन, ‘सभामुख घिमिरेले भने, ‘सांसद संसद्प्रति उत्तरदायी भएनन् भनेर बाहिर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सिंगो संसद र सभामुखको नाताले प्रतिनिधिसभाका यी समितिप्रति मेरो ध्यान गएको छ ।’

सभामुख घिमिरेले समितिहरूलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि पटक-पटक भन्दै आएको पनि बताए । समितिहरूलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई प्रणालीभित्र लैजाने विषयमा मैले दलीय रूपमा र समिति सभापतिसँग बसेर छलफल गरेको छु, ‘उनले भने, ‘संघीयतामा चारैतिरबाट प्रश्न उठेका बेला संघीयतालाई आवश्यक पर्ने विधेयक ल्याउन छलफल गरिरहेको छु । त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षा समितिमा छलफलमा छ, त्यसलाई भइरहेका समस्या के हुन्, मैले बारम्बार निर्देशित गर्ने काम गरेको छु । त्यसैगरी निजामती सेवा विधेयकलाई सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित समितिलाई भनिरहेको छु ।’

सांसदहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा कानुन निर्माणको विषय राख्न भन्दै आएको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।

सभामुख घिमिरेले संसदीय अभ्यासलाई समृद्ध बनाउन पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरेको पनि बताए । उनले संसदीय गतिविधिलाई जनतामाझ पुर्‍याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अहम् रहेको उल्लेख गरेका थिए । संसदमा सञ्चार क्षेत्रको यही महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै लबी पत्रकारिताका लागि नियमावलीमा प्रबन्ध गरिसकिएको र कार्यविधि पनि तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस