१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पाँच वर्षमा पनि पूरा भएन

अ+ अ-

गलकोट (बागलुङ) । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरेको भए अहिले काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा नम्बर ७ को रेशसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र भइसक्थ्यो । गाउँपालिकाले पहिलो पटक रेश जाने सडक कालोपत्रका लागि २०७६ सालमा काम थाले पनि उक्त सडक अझै अधुरै छ । सम्झौताको पाँच वर्ष बित्दा पनि सडक कालोपत्र हुन नसक्दा स्थानीयलाई यात्रा गर्न सास्ती भएको छ । उक्त सडक बरेङ-शान्तिपुर जाने यात्रुले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विसं २०७६ जेठ २६ गते तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको सडक चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । हाल उक्त सडकमा बनाइएको पूर्वाधार बिग्रन थालेको छ । उक्त सडकमा बिच्छयाइएको ग्राभेल बर्खाको पानीले बगाएको हो । उक्त सडकमा डेढ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायी फर्केर नगएको काठेखोला –७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए ।  

संघीय सरकार र स्थानीय काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा रु नौ करोड लागत अनुमान गरिएको सडक कालोपत्रको ठेक्का रु छ करोड ७१ लाखमा चार किमी सडक कालोपत्रका सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको छ ।  ठेक्काको म्याद २०७९ जेठ २६ गते सकिएको निर्माण व्यवसायीले चौथो पटक म्याद थप गरेर आगामी चैतसम्मलाई पुर्‍याएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकाले आगामी चैतसम्म कालोपत्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । सडक चौडा पार्ने र कालोपत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ ६० प्रतिशत काम सकेर निर्माण व्यवसायी काममा नफर्किँदा समस्या भएको छ । 

कोरोना, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको  निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले बताए । उनले केही समयमै सडक कालोपत्र गर्ने दाबी गरे । सडकको सुरुआत एक्लेखेतमा रु पाँच करोड लागतमा मोटरेबल पुल निर्माण भएर बाह्रैमास सवारी चल्ने भए पनि सडक समयमै कालोपत्र नहुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ । अहिले रेश जाने सडक धुलाम्मे छ भने केही ठाउँमा बर्खामा खसेको पहिरो पन्छाउन बाँकी छ । बर्खामा भत्किएको सडक मर्मत गर्न निर्माण व्यवसायीले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस