७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकमै पहिलो पटक सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले अध्ययन गरिरहेका तयारी आयोजनामध्ये ‘तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन’ निर्माण गर्न मंगलबार सम्बन्धित कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालिबीच प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता भएको हो ।

ग्रिड कम्पनीका अनुसार ३२ किलोमिटर लम्बाइ र २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन कार्यक्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । आयोजना ‘निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण’ (बुट) मोडेलमा निर्माण हुनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा यसअघि सरकारले मात्र लगानी गर्दै आएको थियो । अहिले भने पहिलो पटक निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । यो आयोजनामा निजी क्षेत्रका पाँच जलविद्युत् कम्पनीले स्वपूँजी लगानी गर्नेछन् ।

यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक ७० रोपनी जग्गा यसअघि नै अधिग्रहण गरिसकिएको छ । निर्माणअघिका सबै काम पूरा भइसकेको ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ । हाल आयोजनाको ७४ प्रतिशत सेयर विद्युत् उत्पादक कम्पनी र बाँकी २६ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको हुने प्रस्ताव कायम गरिएको छ ।

जसअनुसार रेमिट हाइड्रोलाई १० प्रतिशत, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो ९, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट ४२, युनियन हाइड्रोपावर ८ र नेपाल हाइड्रो भेन्चरलाई ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

त्यसैगरी आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्विलिङ चार्ज हुने र सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफारनोक्सान सेयरधनीले बेहोर्ने अवधारणा बनाइएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न एचआईडीसीएलले ऋण लगानी गर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र एचआईडीसीएलबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस