काठमाडौँ। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्ने कार्यविधि र निर्देशिका खारेज गरिने भएको छ। मंगलवार(आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न तथा विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन अवरोध खडा गर्ने कुनै पनि कार्यविधि वा निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा निर्णय गरिएका प्रमुख बुँदामध्ये बुँदा नम्बर पाँचमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ ‘कुनै कार्यविधि वा निर्देशिकाले सम्बन्धित ऐन र नियमको भावना विपरीत अनावश्यक ढिलाइ तथा जटिलता सिर्जना गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यस्ता कार्यविधि र निर्देशिका खारेज’ गर्नुपर्नेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

बैठकले यसअघि गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरेको छ । केही निर्णयहरू कार्यान्वयन भइसकेको र केही प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रालय र निकायलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी इमेलको सुरक्षालाई बलियो बनाउन तथा ई-गभर्नन्सको प्रभावकारिता बढाउन सरकारले सरकारी इमेल प्रणालीलाई शीघ्र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ। यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोगको तयारीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र सूचना प्रविधि विभागलाई आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

सचिव बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सुरुवातदेखि डिजिटल हस्ताक्षर सहितको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, जीआईओएमएस प्रणालीमा क्युआर कोडमार्फत फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीको समेत व्यवस्था गरिनेछ। यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूबिच समन्वय गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा सूचना सुरक्षाका लागि विशेष प्रबन्धको आवश्यकता औँल्याउँदै सबै सार्वजनिक निकायहरूको सफ्टवेयर प्रणालीमा सुरक्षा परीक्षण तीन महिनाभित्र गरिने निर्णय पनि भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले यो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ।

संसदीय विधेयक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सबै मन्त्रालयहरूले आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि आवश्यक विधेयकहरूको सूची सात दिनभित्र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले संसदमा आवश्यक विधेयकको समयमै छलफल र पारित प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले आगामी पौष ६ गते विश्व ध्यान दिवस मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। ‘आन्तरिक शान्ति र विश्वव्यापी सद्भाव’ नाराका साथ यो कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा आयोजना गरिनेछ। टुँडिखेलमा केन्द्रिय कार्यक्रम हुनेछ भने प्रदेश, जिल्ला, र स्थानीय तहमा पनि भव्य रूपमा दिवस मनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

सचिव बैठकले सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरू तत्कालै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै सरकारी कामकाजलाई थप पारदर्शी बनाउनेछ।

साथै, सरकारी कार्यालयहरूले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र प्रयोग गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र आन्तरिक उत्पादनको प्रोत्साहनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आजको बैठकका निर्णयहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै सरकारी प्रणालीमा देखिएका ढिलासुस्ती र जटिलतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सूचना सुरक्षाको सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन जस्ता निर्णयहरूले सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास उच्च अधिकारीहरूले प्रशासनलाई बताएका छन् ।