काठमाडौँ । संघ र प्रदेशका सभामुख-उपसभामुखहरुको सम्मेलनले उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पत्राचार निर्णय लिएको छ । पोखरामा पुस १ देखि ३ गतेसम्म भएको अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्च नेपालको १०औँ सम्मेलनबाट ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
सम्मेलनबाट उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रकाअनुसार संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पत्राचार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कानुनको कार्यान्वयन मापन एवम् उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समत्त्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनले बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालयदेखि संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आगामी ११औँ सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गर्ने निर्णय समेत भएको छ । सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालसहित सबै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
