काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव उठेको छ ।
बुधबार संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
सांसद घर्तीले समितिको बैठकमा भने, “कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेर मात्र हुँदैन, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।”
हाल निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर सांसद घर्तीले यो प्रक्रिया अपूरो भएको भन्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन आवश्यक भएको बताएका हुन्।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्तावबारे राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरिरहेको छ। २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि १५ जेठ २०८१ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो।
सांसदहरूले संघीय निजामती विधेयकमा १ सय २४ समूहमा १,५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसअघि, २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक सरकारले २०७८ साल असोजमा फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछिको संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रतिनिधि सभाको वर्तमान कार्यकालमा यो विधेयक पुनः छलफलका लागि अघि बढाइएको छ। छलफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलका क्रममा सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणाहरू पेश गर्ने क्रम जारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
