८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षामन्त्री भट्टराईको दाबी : त्रिविको जग्गा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्छौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन्।

सिंहदरवारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले समेत निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिइन्। 

उनले शिक्षा मन्त्रालय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताइन्। उनले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक परे जग्गा विवाद समाधान गर्न थप अध्ययन र छानबिन गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। 

यसैबीच शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्। शिक्षा मन्त्री भट्टराईले इसिडी पढाउने शिक्षकहरूको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उल्लेख गरिन्। भट्टराईले शिक्षकहरूको तलबको समस्याका बारेमा आफू मन्त्रालयमा आएपछि जानकारी लिएको र हाल मासिक तलब निकासा गर्न थालिएको बताइन्।

उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी गराइन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस