काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा, निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन विधेयक शीघ्र जारी गर्ने पक्षमा संसद् रहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गैरसरकारी संस्था गभर्नेन्स ल्याबले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास’ विषयमा आज यहाँ संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा उनले ती विधेयक संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका निम्ति अपरिहार्य रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेले संघीयता प्रारम्भ भएसँगै तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले तोकेको, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँट भए अनुरूप तीन वटै तहले नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको दिगो विकासका साझा उद्देश्य प्राप्तिमा काम गरिरहेका बताए ।

संघीयतासँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकताबारे विचार-विमर्श हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरे ।

सभामुखले संविधानलाई जीवन्त र समय-सान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे । “सबै क्षेत्र, लिंग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसङ्ख्यक, समुदायहरूलाई सम्बोधन हुने गरी विकास तथा सेवा प्रवाहको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।