८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन-चार महिनामै कर्मचारी र सचिव परिवर्तन गरेको भन्दै सांसदहरूले उठाए प्रश्न 

अ+ अ-

काठमाडौँ । मन्त्रालयमा आफू अनुकूलका सचिव ल्याउँदा हैरानी भोग्नुपरेको गुनासो सांसदहरूले गरेका छन् ।

बिहीबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा निजामती कर्मचारी विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै सचिव किन चेन्ज हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘तीन महिना चार महिनामा कर्मचारी र सचिव किन परिवर्तन ?  बरु कर्मचारी ३० हजार काँग्रेस, ३० हजार एमाले, १० हजार माओवादीलाई भागबन्डा गरिदिऊँ‚’ उनले भने ।

सांसद मिना तामाङले पनि सरकार परिवर्तन भएपछि हुने यही विषयलाई उठान गरिन् । उनले जुनसुकै मन्त्री आए पनि कम्तीमा १ वर्ष कर्मचारी अनिवार्य मन्त्रालयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘मन्त्री जसरी चेन्ज हुन्छन्, उपसचिव सचिव फेर्न कर्मचारी लबिङ गर्ने र सरुवा हुने भएको छ‚ यसरी कसरी काम हुन्छ ?‚’ उनले भनिन्‚ ‘मन्त्रीले पनि आफू अनुकूल सचिव खोज्ने । यसरी कसरी हुन्छ ? ’

उनले गुनासो गर्दै भनिन्‚ ‘एउटा मन्त्रालयको सचिवको नम्बर लियो पछि फोन गर्दा अर्कै मन्त्रालयमा पुगिसकेका हुन्छन् ।’ यस्तै संशोधनकर्ता सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि सरकार फेरिने बित्तिकै कर्मचारी फेरिन नहुने धारणा राखिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस