काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजू फर्छ्योटलाई गति दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिअन्तर्गतको बेरुजु फर्छ्योट उपसमितिको बैठक नियमित गर्ने र १५ दिनभित्र महालेखापरीक्षक कार्यालयको साठिऔँ प्रतिवेदनमाथिको छलफल टुङ्ग्याइसक्ने निर्णय भएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बेरुजु फर्छ्योटका काम टुङ्ग्याएपछि समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल गरिनेछ । 

त्यस्तै, बेरुजु फर्छ्योटको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सभापति पोखरेलको श्रीमती सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको र समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेल पत्नी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषय उठाएपछि सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले त्यसको बचाउ गरेका छन् । 

लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने पनि सांसद मोदीको भनाइ थियो । “सहकारीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि यसबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलनका लागि समितिका काम प्रभावकारी बनाइरहन पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ”, सांसद मोदीको भनाइ थियो ।

सांसद मोदीको भनाइप्रति सत्तापक्ष सांसदहरू योगेशकुमार भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, देवप्रसाद तिमलसेनालगायतले विमति राखेका थिए । “सभापतिको श्रीमतीको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएको छ । उहाँ अदालतमा हाजिर हुन जानुहुन्छ । यो विषय न्यायिक निरूपणबाट स्पष्ट हुने भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ । बाहिर चिच्याउँदै कराउँदै हिँड्ने होइन”, भट्टराईले भने, “जहाँसम्म सभापति प्रतिपक्षले पाउने भन्ने विषय छ, विगतमा एउटा परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् र समितिको नेतृत्व तोकिएको थियो । अब फेरि परिवर्तन गर्ने हो भने बदलिएको परिस्थितिअनुसार संसद्मा नेतृत्व अदलबदल गरौँ, समिति सभापति फेरौँ ।” विगतमा राजनीतिक सहमतिमा भएका निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको आग्रहमा नबदलिने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूले नै परिवर्तन गर्न चाहे त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले पनि दलीय सहमतिका आधारमा समिति सभापति तोकिएकाले अहिले यसमा फेरबदल गर्ने हो भने दलहरूले नै त्यसमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए । उन भने, “हामीले सहमतिका आधारमा समितिमा सभापति र सदस्य तोकेका थियौँ । यस विषयमा दैनिक कुरा उठ्ने तर निराकरण नहुने अवस्था राम्रो भएन । यसलाई दलगत रूपमा निरूपण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।”

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समिति सभापति पोखरेलमाथि आरोप लाग्दैमा त्यसैलाई अन्तिम सत्य मान्ने नभई अदालतको फैसलालाई मान्ने बताए । “सभापतिको श्रीमतीको विषयमा प्रश्न आएका छन् । जसको बारेमा प्रश्न उठेको छ, उसले कानुनको सामना गर्न हिचकिचाउँदैन भन्ने मान्यता एमालेले राख्छ”, उनले भने, “सभापति दोषी हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले व्यक्तिगत हमला नगरौँ । व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने गरी लाञ्छना लाउन हुँदैन । यदि उहाँ दोषी देखिनु भयो भने पदमा बसिरहन हुँदैन । कानुनी राज नै अन्तिम सत्य हो ।”

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका कायम गर्नका लागि लेखा समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसका काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए। “लेखा समितिले के काम गरेको छ ? समितिले सरकारमाथि कस्तो दबाब सिर्जना गरेको छ ? हामीले दिएका निर्देशन कहाँ पुगेका छन् खोजौँ”, उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुन हालतमा छन् ? विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गरौँ । हामी सही ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ भनेर प्रश्न उठेको छ ।”

सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पनि समितिले गरेका अनुगमन र दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रश्न गरे । “समितिले गरेका अनुगमनका प्रतिवेदन कहाँ छन् ? त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? समितिमा परेका सबै उजुरीमाथि छानबिन गरौँ”, उनले भने।

सांसद रामकृष्ण यादवले पनि लेखा समितिले यसअघि गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजीनिती गरिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले समितिको विधायिकी दायित्व कमजोर भएको, सांसदहरू समितिमा आउन नखोजेको, बेरुजु फर्छ्यौटका काम प्रभावकारी हुन नसकेकोलगायत विषयहरू उठाए । समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूको काम पनि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।