नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन क्याडर बेस प्रणाली अनिवार्य छ । स्थायीत्व, जिम्मेवारी र विज्ञता अभावले सरकारी कामकाजमा गम्भीर समस्या ल्याइरहेको छ । क्याडर बेस लागू नगर्ने हो भने प्रशासन झन् कमजोर हुँदै जानेछ । स्थायी सुधारका लागि यो कदम अविलम्ब आवश्यक छ ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीले दिगो सुधार र प्रभावकारिताको अभाव महसुस गरेको लामै समय भयो । सरकारी निकायहरूमा क्याडर बेस प्रणालीको अभावले गर्दा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीको भावना कमजोर हुँदै गएकोबारे बहस हुन थालेको पनि त्यति नै अवधि व्यतीत भइ सकेको छ । विभिन्न समयमा गठित समितिहरूका प्रतिवेदनहरू पनि दराजमा थन्किएका छन् ।
सरकारी सेवा प्रवाह सम्बन्धी आम नागरिकहरूमा असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदासमेत यसको दिगो उपचार विधिमा कोही प्रवेश नै गर्न चाहिरहेका छैनन्, मात्र आक्षेपमा सीमित बन्दै आएका छन् । यति बेला पुनः संघीय निजामती सेवा ऐनबारे बहस भई रहँदा सेवामुखी कर्मचारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यतातर्फ माननीयहरूको मन लाग्न सकिरहेको देखिँदैन ।
नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, मन्त्रालयहरू र प्रशासनिक निकायहरूको स्थापनाद्वारा जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । यद्यपि, यी निकायहरूको प्रभावकारिता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने नीति तथा संरचनामा अझै व्यापक कमजोरी देखिन्छ ।
संवैधानिक आयोगहरू र मन्त्रालयहरूमा जिम्मेवारी वहन गर्न खटाइने कर्मचारीहरूको अस्थायित्व, अनुभवको कमी र अनावश्यक सरुवाले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । संवैधानिक आयोगहरू र मन्त्रालयहरूमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न, संस्थागत रूपमा ‘क्याडर बेस’ प्रणाली लागू गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
संवैधानिक आयोगहरूको कमजोर संरचना
नेपालमा संवैधानिक आयोगहरू जस्तै: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगलगायत निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पदाधिकारीसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । हाल, यी आयोगहरूमा निजामती सेवाबाट खटाइने कर्मचारीहरूले आयोगको विशेष उद्देश्य र मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटाइने निजामती कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीहरूले आयोगका कार्यहरूमा गहिरो लगाव देखाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको कार्यकाल सीमित हुने र पुनः आफ्नो मूल कार्यालयमा फर्किनुपर्ने बाध्यताले काममा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र समर्पण देखिँदैन, न त विज्ञता नै । यस्तो प्रवृत्तिले आयोगहरूको उद्देश्य पूर्तिमा समस्या ल्याएको छ ।
पुरानै प्रणालीमा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेका संवैधानिक आयोगहरूले न त कारबाही प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सकेका छन्, न त नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छन् । यस कारण, आयोगहरूलाई ‘क्याडर बेस’ प्रणालीमार्फत स्थायी र अनुभवयुक्त कर्मचारी प्रदान गर्न आवश्यक छ, जसले उनीहरूको कामलाई दीर्घकालीन प्रभावकारिता दिनेछ ।
मन्त्रालयहरूमा मिनिष्टरियल क्याडरको खाँचो
संवैधानिक आयोग मात्र होइन, हरेक मन्त्रालयमा पनि मिनिष्टरियल क्याडरको अवधारणा लागू गर्न जरुरी छ । कतिपय प्राविधिक निकायहरूमा सहसचिव स्तरसम्म मिनिष्टरियल क्याडरको व्यवस्था भए तापनि अन्य प्रशासनिक निकायहरूमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा काममा जिम्मेवारीको कमी स्पष्ट देखिन्छ ।
चाँडो–चाँडो सरुवा हुने प्रणालीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मनोबललाई नकारात्मक असर पु¥याएको त छ नै, सरकारले जिम्मेवारसमेत बनाउन कठिन भई रहको छ । कुनै कर्मचारी आफ्नो कार्यस्थलमा दीर्घकालीन रूपमा रहेर काम गर्ने अवसर नपाउँदा जिम्मेवारीप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता कमजोर भएको छ । उदाहरणका लागि, केही वर्षअघिका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू खोज्न जाँदा अहिले मन्त्रालयमा फेला नपर्ने समस्या सामान्य बनेको छ ।
नेपाल सरकारले विदेशी मुलुकहरूसँग गरेका द्विदेशीय सम्झौताहरूको व्यवस्थापनमा पनि कर्मचारीहरूको अनुभवको अभावले गम्भीर समस्या देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा, सम्झौताका कागजातहरूको कपीसमेत अर्को देशबाट माग्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयमा अनुभव नभएका कर्मचारीहरूलाई द्विदेशीय वार्तामा पठाउँदा राष्ट्रिय हितका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राम्रो तयारी बिना जाने प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमा कमजोरी देखिएको छ ।
सरुवाको बेथितिले मन्त्रालयहरूको काम कारबाहीमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ । कुनै कर्मचारीले गल्ती गर्दा उसलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरुवा गरिने प्रवृत्तिले एकातिर गल्ती गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर संस्थाको संस्थागत स्मरण क्रमशः टुट्दै गइरहेको छ ।
अहिलेकै संरचनामा पनि दुई चार वर्ष बसेको कर्मचारी देख्यो कि सरुवाको सूचीमा पहिलो पङ्क्तिमा तिनै कर्मचारीको नाम भेटिन्छ । नियुक्ति र वैदेशिक भ्रमणलगायत कर्मचारीका व्यक्तिगत सुविधाका लागि यी सब भई रहेका छन् तर अधिकारीहरूले बुझ्दैनन् वा नबुझे जस्तो गर्छन् ।
दोस्रो उदाहरणका रूपमा गृह मन्त्रालयलाई लिन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा अनुभवहीन कर्मचारी खटाउँदा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयनको व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या आएको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । केही वर्षअघिका घटनाहरू हेर्दा, केन्द्रीय नेतृत्वदेखि जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्वका लागि पठाइने कर्मचारीहरूको अनुभव र नेतृत्व क्षमताको अभावले ठूला दुर्घटनाहरू निम्त्याएको धेरै समय बितेको छैन ।
जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) जस्ता भूमिकामा अनुभवहीन व्यक्तिहरू खटाउँदा स्थानीय प्रशासन कमजोर बन्दै गएको छ । स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्न नसक्दा सरकारप्रतिको जनआस्था घटेको छ ।
नेपालको राजस्व प्रशासनमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । विशेषतः, राजस्व विभागका उपसचिवहरू सम्बन्धित सेवा समूहकै भए तापनि महानिर्देशकहरू अन्य सेवाबाट खटाइँदा तिनले कामको गहिराइ बुझ्न समय लाग्छ ।
राजस्वजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्व अनुभवयुक्त कर्मचारीले गर्नु पर्नेमा, असम्बन्धित सेवा समूहका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्दा दीर्घकालीन प्रभावकारिता आउन नसकेको स्पष्ट छ तर पनि घचेट्ने काम जारी छ । मुलुक बनाउने भन्दा निश्चित संगठन र व्यक्ति बनाउने खेल भई रहेको छ भन्दा किन पनि अत्युक्ति हुँदैन भने केही महिनाका लागि मात्रै कर्मचारी खटाउनु र यी सबै खुलेआम भइरहँदा पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेको अवस्थामा थप पुष्ट्याई चाहिन्छ र ?
सरकारी निकायहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि निम्न उपायहरू आवश्यक छन् :
कमिसन क्याडरको स्थापना: संवैधानिक आयोगहरूको उद्देश्य पूर्तिका लागि स्थायी र अनुभवयुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसका लागि आयोगहरूसँग सम्बन्धित विशिष्ट क्याडरको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
मिनिष्टरियल क्याडरको अवधारणा लागू: हरेक मन्त्रालयमा मिनिष्टरियल क्याडर लागू गरिँदा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित हुनेछ ।
तहगत प्रणालीको कार्यान्वयन: तहगत प्रणाली लागू गरेर कर्मचारीहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठूला निकायहरूमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सचिव पदमा क्याडर आधारित नियुक्ति: सचिव पदमा क्याडर आधारित नियुक्ति गरिँदा जिम्मेवारी बहन र कामको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुनेछ । साथै अन्य सेवाबाट पनि सचिव बनाउँदा छ महिनाको म्यानेजरियल तालिम अनिवार्य गरिनु पर्छ । अन्य सेवाका व्यक्तिहरूलाई सचिव पदमा नियुक्ति गर्नुअघि छ महिनाको म्यानेजरियल तालिम अनिवार्य गर्न सकेको अवस्थामा विषयगत ज्ञानसँगै म्यानेजयिरल अनुभवले अझ निखारता ल्याउने छ ।
निष्कर्ष
नेपालको सरकारी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्याडर बेस प्रणालीको आवश्यकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । क्याडर बेस प्रणालीले कर्मचारीहरूको स्थायित्व, जिम्मेवारी र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्दै सरकारी काम कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, र पारदर्शी बनाउनेछ ।
यदि अहिलेको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक कदम चालिएन भने प्रशासन प्रणाली झन् कमजोर हुँदै जानेछ । यसैले, प्रभावकारिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न संस्थागत क्याडर बेस प्रणाली अविलम्ब लागू गर्नु अपरिहार्य छ । यसले नेपाललाई समृद्ध र उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणालीतर्फ अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
