काठमाडौँ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब रू. २५ खर्ब हाराहारी छ । 

“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू. २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कूल सार्वजनिक ऋण रू. २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउँछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मङ्सिर महिनामा रू. ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोड मात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू. २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।”

कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व रू.१२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् कूल सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व रू. १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू. एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ रू. तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् रू. एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ ।

यसैगरी रू. दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् रू. २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू. एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुटाइने बजेट बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रू. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च रू. ४० अर्ब ८० करोड मात्रै छ ।