६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनार्दन शर्माले भने-विद्युत् अनुमतिपत्र होल्ड र बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य कानुनी रूपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलाबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य एउटा विकृतिको रूपमा रहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य रोक्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थालाई रोक्न सैद्धान्तिक रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले पहिला पूर्वका खोला नदीमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको र अहिले पश्चिमतिरका नदी खोलाहरूमा दिन थालिएको बताए ।

‘जलविद्युतमा एउटा विकृति छ । विद्युत् अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता अनुसार कति काम गर्न सक्छ । त्योअनुसार लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तो भएमा एक व्यक्तिले लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यको अन्त्य हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस