काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । जसअनुसार अब सदस्यले बढीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

-एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म ।
-एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख लाख रूपैयाँसम्म ।
-बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख लाख रूपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।
-अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको ब्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमा भित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ ।
-सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन ।
-सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।
-यदि सदस्यले स्रोत नखुलाएमा सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्नेछैन ।