काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई कफीको हवको रूपमा विकास गर्न पहल सुरु गरेको छ । प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका बडडाँडामा रहेको चिया तथा कफी विकास कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा किसानहरूसँग प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा कफी खेतीको सम्भावना धेरै भएकाले कफी हब बनाउने बारेमा बुधबार छलफल गरिएको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा. रामबहादुर राउत लगायतले सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष बसन्ता खड्का, कफी विकास बोर्डका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेत र स्थानीय किसानसँग छलफल गरेका हुन् ।

पहाडी जिल्लाहरूमा कफी खेतीको सम्भावना रहेको र प्रदेश सरकारले यसका लागि पहल लिने कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए। ‘योजना निर्माण गरेर कफी खेतीलाई विस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ’मन्त्री पन्थीले भने, ‘पहाडी जिल्लाहरूमा कफी खेतीको सम्भावना, बजार र किसानहरूको जीवनस्तर उठाउने बारेमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा. रामबहादुर राउतले कफी बोर्डको कार्यालय प्युठानमा रहेको र त्यसले तिन वटा प्रदेश हेर्ने भएकाले कफी खेतीलाई लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा विस्तार गर्ने बारेमा छलफल सकारात्मक भएको बताए ।

कफी खेतीबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने, यसको उत्पादन बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि राम्रो भएकाले यसमा किसानलाई अनिवार्य जोड्ने बारेमा पहल गरिएको हो । सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वकर्माले आफ्नो पालिका दलहनबाली र मह उत्पादनको हवको रूपमा रहेको र अझ गुणस्तरीय उत्पादनकालागि प्रदेश सरकारको साथ सहयोग चाहिएको बताए।

चिया तथा कफी विकास कार्यालय बडडाँडाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेतले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तीन वटा प्रदेश हेर्ने गरी २०७२ सालमा कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिए । बजेट र जनशक्ति अभाव भोग्नुपरेको समस्या राख्दै कफी खेती बिस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथ आवश्यक पर्ने बताए।