७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक पदमा पूर्व कर्मचारी नियुक्तिबारे यस्तो छ पूर्व उच्च प्रशासकद्वय कोइराला र मैनालीको धारणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक पदमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न पूर्व उच्च प्रशासकहरू विमल कोइराला र उमेश मैनालीले स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्त सम्बन्धमा विचाराधीन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्दै दुवै प्रशासकले नियुक्तिलाई मर्यादित बनाउन ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले संवैधानिक आयोगहरूलाई ‘रिटायर्ड कर्मचारीको विश्राम स्थल’ बन्न नदिन कडा नियम लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “मुख्यसचिवको पदावधि सकिनै लाग्दा राजदूत बनाइन्छ, त्यसपछि संवैधानिक आयोगमा लगिन्छ। यसरी कर्मचारीतन्त्र बिग्रँदै गएको छ। यो समस्या रोक्न निश्चित समयावधिको कुलिङ पिरियड आवश्यक छ।”

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले पनि संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि ३ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “कुलिङ पिरियडको अवधारणा प्रशासनिक सुधारका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ। यसले निष्पक्षता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन दिन्छ।”

बैठकमा पूर्व प्रशासकद्वयले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई तत्काल संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थ र दबाब समूहको प्रभाव बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, विश्वविद्यालय र अन्य क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

संवैधानिक पदको मर्यादा र प्रशासनिक सुधारलाई बलियो बनाउने उपायका रूपमा कुलिङ पिरियडको अवधारणा अघि सार्दै उनीहरूले विधेयकमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। यसले कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी थप बलियो हुने विश्वास गरिए पनि बेला बेलामा उठ्ने गरेका यस्ता बहसहरू केही समयपछि त्यसै सेलाएर जाने गरेका छन् ।

नियुक्तिको लोभले गर्दा कर्मचारीहरू, विशेष गरी उच्च पदस्थहरूले, शक्तिकेन्द्र र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई रिझाउन थाल्ने गरेका छन्, जसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ। अवकाशपछि नियुक्ति प्राप्त गर्ने आशामा, पदमा बहाल रहँदासम्म कुनै ठोस निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि शक्ति केन्द्रहरूको अनुकूलता खोज्ने, नभए कसैले आलोचना गर्ला भनेर निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।

यति मात्रै होइन, दशकौँदेखि उठिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ-दशकौँसम्म केही गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई केही वर्षका लागि नियुक्ति दिएर के उपलब्धि हासिल हुन्छ? यसको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेका छैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस