१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने-कानुन सबैका लागि बराबर हो

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले कानुन सबैका लागि बराबर भएको बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान कानुनीरुपमा स्वतन्त्र रूपमा अघि बढेको बताए । ‘कानुन सबैका लागि समान हो। कानुन अनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा रहेका सबै दलसँग परामर्श भइरहेको बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पार्टीले गरेर मात्र हुँदैन। यो काम संसद्मा रहेका सबै दलसँगको परामर्शमा दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।’

अहिलेको सरकारले अघिल्ला सरकारहरूले गरेका कामलाई विशेष ध्यान दिँदै व्यवस्थित गरेर अघि बढेको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो।

अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहनेमा जोड दिँदै उनले काँग्रेस र एमालेबीचको समझदारीअनुसार सरकार अघि बढेको बताए ।

फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले मेला महोत्सवबाट देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस