काठमाडौँ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहमति तलमाथि नभएको बताएका छन् ।

पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले विप्लवसँग भएको ३ बुँदे सहमति तलमाथि नभएको बताएका हुन् ।

‘विप्लव’ले के भने मलाई थाहा भएन । केही नेपाल ऐन संशोधनमा हामीले केही सहकारीसँग जोडिएका तीन–चारवटा ऐनहरूलाई एकीकृत गरेर त्यसलाई संशोधन गर्ने र संसदीय प्रतिवेदन समितिले सुझाव दिएका विषयलाई पनि समावेश गरेर अहिले हामीले नयाँ ऐन बनाएको हो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग २० फागुन २०७७ मा ३ बुँदे सहमति गरेर विप्लव नेतृत्वको पार्टी हिंसात्मक भूमिगत राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । उक्त सहमतिमा नेता–कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

यो सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेर ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको एउटा प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्न लागेको भनेर ‘विप्लव’ले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

‘विप्लव’ र सिके राउत नेतृत्वको पार्टीसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले २०८० वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएका थिए ।

उक्त विधेयकको दफा ६४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा विरोध हुँदै आएको छ । त्यही विरोधलाई आधार मानेर सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको यस्तो घोषणापछि विप्लवले विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफैँ पछाडि फर्किन, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रष्ट भएको छ,’ महासचिव ‘विप्लव’ले भनेका छन् ।