७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत ट्रेड युनियन राख्नु गलत

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बिना लामाले बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राप्रपाको धारणा राख्दै सचेतक लामाले कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न दिनका लागि पनि कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत ट्रेड युनियन राख्नु गलत भएको सचेतक लामाको प्रस्ताव थियो । ‘ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत शक्तिकेन्द्र भए । कर्मचारीभित्र ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गरौँ, कर्मचारीलाई काम गर्न दि‍‍औँ, ‘उनले भनिन् ।

कर्मचारीलाई दलको सदस्य बन्नमा रोक लगाउनुपर्ने सचेतक लामाको भनाइ थियो । ‘निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा लाग्न रोक लगाउने, राजनीति नगर्ने कानुन बनाउनुपर्छ, ‘उनले भनिन् ।

कर्मचारीको मनोबल राजनीतिक संलग्नताले पनि घटाएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र हुन नहुने र कर्मचारीमा स्थायी सरकार भन्ने दम्भ पनि हुन नहुने उनले बताइन् । कर्मचारीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन नहुने उनले बताइन् । कर्मचारीको काममा नै राजनीतिक हस्तक्षेप रहेकाले त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । मूल्यांकन विधिमा सुधार गर्नुपर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत, काम नगर्ने दलमा आबद्धलाई दण्डको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै, कर्मचारीहरूलाई सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि एनजिओ र आइएनजीओमा जागिर खानबाट कम्तीमा ५ वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्ने सचेतक लामाको भनाइ थियो । निजामती विधेयकलाई राजनीतिक दलविशेष र कर्मचारीमुखी भन्दा पनि जनताको सेवामुखी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस