त्रिवेणी (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको बाटो खुलेको छ।  

जिल्लाको कावासोती नगरपालिका-३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण हुने क्षेत्रका रूख कटानको निर्णय हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो।  

मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकाम निर्माणस्थलका छ सय ४२ वटा रुख कटानका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको हो। सदरमुकाम निर्माणका लागि एक सय ८४ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको थियो। उक्त जग्गामा संघ र प्रदेशका सबै कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ २०७६ साल वैशाख  ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमूना सदरमुकामको शिलान्यास गरेका थिए।  

रुख कटानको आदेश नहुँदा भवन निर्माणको ठेक्का लागेर पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले रुख हटाउन स्वीकृत दिएको र अब लिखित आदेश आएपछि निर्माण क्षेत्रका रुख कटान सुरु गरिने डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए।  

सदरमुकाम निर्माणको जिम्मा पाएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रु ५० करोडमा तीन वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको छ।

सोहीअनुसार चौधरी कन्स्ट्रक्सन रौतहटले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ। सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार यस वर्ष पनि रु ८० करोड विनियोजन भएको र थप भवन तथा सभा हललगायतका संरचना निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको छ।

हाल रु चार अर्बको स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्राप्त भएको र आफूहरूले गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक काम सकेको उनले बताए। रुख कटान हुनेबित्तिकै काम अघि बढी हाल्ने प्रमुख थापाले बताए।

नमूना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवासगृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजाघरलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन्। प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार छ।  

एक सय ८४ बिघा क्षेत्रमध्ये ४१ प्रतिशत भू–भागमा मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार अन्य  भूभाग कङ्क्रिटविहीन राखिने छ। आयोजना निर्माणस्थलमा हरियाली क्षेत्र राखिने छ। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला परिदृश्य गर्ने ११ खण्डको एक लाख १८ हजार नौ सय १९ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिनेछ।