काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । समितिले संशोधनकर्तालाई छलफलका लागि आजसम्मको समय तोकेको थियो । 

विधेयकमाथि एक सय २४ सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको थियो । त्यसमध्ये ८६ संशोधनकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राखेका थिए । प्रस्तुत विधेयकमा समूहगत रूपमा एकै जना सांसदले पाँच दर्जन बढी संशोधन राखेका थिए ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए । “दफावार छलफलका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा जान्छौँ”, उनले भने, “साता÷दश दिनमा सक्ने तयारी छ ।”

समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल गरिसकेको छ । “विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएको छ, लोक सेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिन्छौँ”, सभापति खतिवडाले भने, “त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढ्छौँ ।”

समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनसँगको आबद्धता, वृत्ति विकास र अन्तर प्रदेश सरुवालगायत बारेमा व्यापक बहस भएको थियो । समितिले ट्रेड युनियनसँग एक चरण छलफल गर्ने सोच बनाएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांशले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको आबद्धता हुने मत राखेको उनले जानकारी दिए । 

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सो विधेयक आगामी अधिवेशनबाटै पारित गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको साझा धारणासमेत बनेको छ । विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधनलाई प्राप्त राय सुझावका आधारमा समिति आफैँले टुङ्ग्याउने छ । आगामी अधिवेशनमा समितिबाट चारमध्ये तीन वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ । निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० लाई पनि छिट्टै अघि बढाउने समितिको तयारी छ ।