काठमाडौँ । अर्थ समितिको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

मंगलबार सिहंदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी विधेयकलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने लगायतका कुराहरू प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए । भन्सार प्रक्रियालाई प्रक्रियामा संलग्नहरूले गर्ने काम समेत उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यौँ । त्यसको पक्ष भएर हस्ताक्षर गर्‍यौँ । पारदर्शी प्रणाली अपनाउनका लागि यसलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने लगायतका कुराहरू प्रस्तुत विधेयकमा हामीले राखेको छौँ । साथै यसलाई अलिकति उत्तरदायी बनाउनका लागि भन्सार प्रक्रियामा संलग्नहरूले गर्ने काम के हुन्छन् भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भन्सार प्रक्रियामा भएका समस्याहरू कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राथमिकताकासाथ छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै उनले भन्सार प्रशासन प्रभावकारी पनि हुने, राजस्व पनि वृद्धि हुने र दुरुपयोग गर्न सक्ने चान्सलाई पनि कम गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘भन्सार प्रक्रियामा के समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ । कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने कसरी अधिकारहरूलाई सीमित गर्न सकिन्छ । छिटो छरितो कसरी गर्न सकिन्छ रु जसको कारणबाट भन्सार प्रशासन प्रभावकारी पनि हुने राजस्व पनि वृद्धि हुने र उनीहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने चान्सलाई पनि कसरी कम गर्ने त्यसमा काम गर्नुपर्छ ।

उनले अहिलेको अन्तराष्ट्रिय बद्लिँदो परिवेश अनुसार विधेयकहरूको परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समतिमा आएका विधेयकहरूमा ढिलाइ नगरी डबल सिफ्ट गरेर भए पनि छलफल गराएर अर्थ समितिको सामर्थ्यलाई पनि प्रमाणित गर्न सुझाव दिए ।

कार्कीले सीमा क्षेत्रमा जनताले सिमाना रक्षा गरेर बसे पनि विभिन्न बहानामा भन्सार क्षेत्रमा नागरिकलाई दुस्ख दिने काम भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बस्तुको भन्सार दल वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले तोक्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भन्सारको झण्झटिलो प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।