६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेसमा छ सयभन्दा बढी सीमान्तकृत छात्रालाई छात्रवृत्ति

अ+ अ-

धनुषा । सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका छात्राको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका छ सयभन्दा बढी छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

दलित, विपन्न, मुस्लिम तथा जेहेन्दार गरी चार समूहमा विभक्त सो छात्रवृत्तिका लागि लाभग्राहीको छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मधेस प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक ठूलोबाबु दाहालले बताए। उनका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेका निर्धारित समूहका छात्रालाई सामान्य धारतर्फ रू. २५ हजार र प्राविधिक धारतर्फ रू. ३५ हजार वार्षिक छात्रवृत्ति रकम दिइनेछ । 

पर्याप्त सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले निर्धारित चार समूह र जिल्लागत ढंगले बराबरी हुने गरी छात्रवृत्तिका लागि उम्मेदवार छनोट हुने निमित्त निर्देशक दाहालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू. एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कमजोर तथा जेहेन्दार छात्रालाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सुविधा हुने र आत्मबल वृद्धि गर्ने उद्देश्यले छात्रा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले आर्थिक कारणले नै छात्राको पढाइ अवरुद्ध हुने गरेको अनुभवका आधारमा छात्रवृत्ति दिएर छोरी शिक्षालाई प्रदेशमा प्रवर्द्धन गर्न थालिएको उल्लेख गरे ।

मधेस प्रदेशमा जन्मिएर देशका कुनै पनि सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत निर्धारित समूहका छात्रालाई दरखास्त दिन गत मङ्सिरमा आह्वान गरिएको थियो । जनकपुरधामस्थित प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय र प्रदेशका आठ वटै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयमा दरखास्त दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दाहालले निर्देशनालयमा एक हजार ७१ वटा दरखास्त परेको र विभिन्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट दरखास्त संकलन भइरहेको जानकारी दिए । छनोटमा परेका छात्रालाई सीधा खातामा जाने गरी छात्रवृत्ति रकम पठाइने निर्देशनालयका अधिकृत थानेश्वर यादवले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस