७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ ।

कसुरको अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिले पारित गरेसँगै अब संसदबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै विधेयक पनि सर्वसम्मतबाट पारित भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था पारित विधेयमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस