काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी(अप्राविधिक) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तथा लेखा समूहका शाखा अधिकृत पदमा गरिएको विज्ञापनविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिका तर्फबाट सुरजकुमार दाहाल, केशव न्यौपाने र सन्तोष घिमिरेले आयोगले सबै रिक्त पदहरू समावेश नगरेको भन्दै पुनः विज्ञापनको मागसहित मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

रिट निवेदनमा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उल्लङ्घन गर्दै सबै रिक्त पद समावेश नगरी स्वार्थपूर्ण रूपमा कम पदको मात्र विज्ञापन गरेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले अदालतसँग विज्ञापन खारेज गरी पुनः सबै रिक्त पद समावेश गरेर नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा आयोगको मिति २०८१।०८।२६ मा प्रकाशित सूचना नं. ६७१/०८१-०८२ र ६७२/०८१-०८२ को विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सबै रिक्त पदहरूको स्पष्ट विवरणसहित खुला र समावेशी दुवै प्रक्रियामा आवश्यक प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन गर्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्तर्गत करिब ३२९ सामान्य प्रशासन समूह र १५७ लेखा समूहका रिक्त पदहरूलाई समावेश नगरेर विज्ञापन गरिएकाले सो विज्ञापनले निजामती सेवामा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा आँच पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनदाताहरूले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म हालको विज्ञापन कार्य स्थगन गर्न र थप रिक्त पद समावेश गरी नयाँ विज्ञापन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्। यसबाहेक, मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर प्राथमिकतामा टुंगो लगाउनुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

रिट निवेदनले निजामती सेवा पदपूर्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिसम्मत कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि अदालतले रिट निवेदनदाताको मागअनुसार आदेश जारी गरेमा लोक सेवा आयोगले वर्तमान विज्ञापन खारेज गरी नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जसले पदपूर्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने देखिन्छ।

विज्ञापन पुनः गरिएमा सबै रिक्त पदहरूको समावेशी र निष्पक्ष व्यवस्थापन हुने र तयारीरत उम्मेदवारहरूलाई न्याय हुने अपेक्षा पनि एकथरी कर्मचारीको छ । यो मुद्दाले निजामती सेवाको पारदर्शिता र जबाफदेहिताको पक्षमा नयाँ बहस सुरू गरेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय यस्ता मुद्धाहरु पर्ने गरेको यो विषय पहिलो र नौलो भने होइन ।