स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना दल निकटका व्यक्तिहरूलाई शिक्षक नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ ।

काठमाडौँ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्दै राजनीतिक स्वार्थमा शिक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेकाले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक विद्यालयहरू कसरी दलहरूको खेलमैदान बन्न पुगेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, दैलेखको महाबु गाउँपालिका–३, बाँसीस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालय ।

उक्त विद्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना दल निकट व्यक्तिहरूलाई शिक्षकका रूपमा नियुक्त गर्ने होडबाजी गरेका छन् । यस कारणले विद्यालयमा एक वर्षदेखि निम्न माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी र माध्यमिक तहको नेपाली विषयका शिक्षकको अभाव हुँदा पठनपाठनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक विवादकै कारण विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन निरन्तर प्रभावित भइरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लेख भए पनि, शिक्षक अभावकै कारण मालिका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षक नहुँदा समस्या
निम्न माध्यमिक तहको अंग्रेजी र माध्यमिक तहको नेपाली विषयका शिक्षक नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । लामो समयदेखि विषयगत हिसाबले जटिल मानिने अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक नहुँदा आगामी परीक्षामा गम्भीर असर पर्ने विद्यार्थीको भनाई छ । यति मात्र होइन विद्यालयमा भएका शिक्षकहरू विभिन्न बहानामा कक्षामा नआउने भएकाले आफूहरू विद्यालयमा हाजिर लगाउन मात्र जाने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर नभएको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छौँ । अफ्ठेरा विषयका शिक्षक छैनन् । विद्यालयमा आएर घाम तापेर बस्ने काम भएको छ । कक्षा आठमा अध्ययनरत एक छात्राले भनिन, ‘शिक्षक चाहीँयो भनेर भन्दा स्कुलमा बोल्न पाइदैन् । स्कुलमा देखिएको राजनीतिक टकराबका करणले पढाइमा बाधा पुग्दै गएको छ । स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप
गाउँपालिका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) को हस्तक्षेपका कारण हालसम्म विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिमा समस्या भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद दाहालले आरोप लगाए । विद्यालयले माध्यमिक तहको नेपाली विषयको शिक्षक आवश्यक रहेको भन्दै २०८० असारमा विद्यालयले विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार पटक–पटक परीक्षा मिति तोकिँदा समेत तत्कालीन गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे र विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माको मिलेमतोमा राजनीतिक स्वार्थका कारण विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नभएको दाहालले बताए । 

शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ जोडिँदा विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलबाड भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकार बेखबर रहेको बताउँदै राजनीतिक विवादका कारण विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूले बन्दी बनाएको बताए । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गाउँपालिकाकी तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे सम्पर्कमा आइनन् ।

सम्बन्धित निकायको छैन ध्यान
विद्यालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायले सहमति नजुटाएको महाबु गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बताए । विद्यालयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै विद्यार्थीले वडामा समेत निवेदन दिएको वडा अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको उनले बताए ।  

वडा अध्यक्ष शर्माले भने, ‘विद्यालयमा विगतदेखि राजनीतिक आस्थाले डेरा जमाएको प्रस्ट देखिन्छ । यसको निराकरण गर्न सबै लाग्नुपर्ने हो । शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको कुनै हस्तक्षेप रहँदैन हामीलाई दोष मात्रै लगाइएको हो । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा जनप्रतिनिधि र दलहरूले कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्त गर्ने मौका खोजेका हुन् । अभिभावकहरू चुप लागेर बस्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।,’ 

प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई हेरेर काम गर्न अनुरोध गर्दा समेत अटेर गर्ने गरेकाले समस्या झन् बल्झिँदै गएको सोही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक मनबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयमा वर्षौँदेखि प्रधानाध्यापकको मिली भगतमा जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेका कारण एक वर्षदेखि विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।,’ प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माका कारण विद्यार्थीको पढाइमा खेलबाड भइरहेको शिक्षक बुढाको भनाई छ । 

प्रधानाध्यापककै लापरबाहीका कारण विद्यालयको अवस्था नाजुक हुँदै गएको बुढा बताउँछन् । प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आदेश उलङ्घन गर्ने, पाँच/छ महिनासम्म बैठक नबसाल्ने, शिक्षक नियुक्तिको परीक्षा तोकेको दिनमा बहाना बनाउँदै अनुपस्थित हुने, विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा लापरबाही गर्ने गरेको उनको भनाई छ । विद्यालयको विगत तीन वर्षसम्म सामाजिक परीक्षण नभएको समेत पाइएको छ । 

शिक्षक छनौटमा किचलो
शिक्षक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा किचलो भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सेलाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका, वडा कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको विवादले नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न गराएको बताए । 

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर वलीले विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताउँदै शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक छनोट हुनुपर्ने बताए । आफूले सुरुबाटै शिक्षक छनोटका लागि निरन्तर पहल गरेको तर शिक्षाको पवित्र स्थलमा राजनीतिक हाबी गराइ कानुन विपरीतको प्रक्रिया पैदा भएपछि समस्यामा भएको उनले बताए । आफूले शिक्षक नियुक्तिका लागी पहल गरेको बताउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले असहयोग गरेको बताए । शिक्षक नियुक्तिको बारेमा गाउँपालिकाको तले भने पहल गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

यस्तै यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका निमित्त प्रमुख रतन बहादुर विष्टले पनि महाबु गाउँ पालिपालिका–३ बाँसीमा शिक्षक नियुक्तिका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको बताउँछन् । विद्यालयमा शिक्षक राख्नलाई पटक–पटक विज्ञापन हुने अनि रोकिने गरेको उनको भनाई छ । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा र अनुमति पालिकाले दिने भएकाले कार्यालयको काम सहजीकरण गर्ने मात्र हुने विष्टले बताए । 

महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालय राजनीतिक स्वार्थको एक उदाहरण मात्र हो । जिल्लामा रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षक नियुक्तिदेखि व्यवस्थापन समिति गठनसम्ममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । 

जिल्लामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने २०८० को एसइईको नतिजालाई लिन सकिन्छ । ०८० मा दैलेखबाट एसइईमा सहभागी भएका पाँच हजार ६१ मध्ये १७.३ प्रतिशत अर्थात् आठ सय ७६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । संघियता पछि परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा र अनुमति स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरेको छ । 

शिक्षामा देशको अवस्था
नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको हालत खराब छ । स्रोत र लगानी अभावका साथै राजनीतिक टकराबका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षा सुधारका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सरकारको कम लगानी र शिक्षकको राजनीतिका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८० को परीक्षालाई आधार मान्ने हो भने ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये ५२ दशमलव १४ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले जनाएको छ ।