२८ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहसचिव पदमा खुलाबाट १० र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्न उपयुक्त हुने लोक सेवाको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ। लोक सेवा आयोगले सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे सुझाव राख्दै आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

“माथिल्लो तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट र ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” अध्यक्ष रेग्मीले भने। उनले यसले काबिल व्यक्तिहरूलाई खुलाबाट सेवा प्रवेशको अवसर दिने र सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई काममा केन्द्रित गराउन आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताए।

रेग्मीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्न धेरै कर्मचारीले परीक्षा तयारीमा समय खर्चिनु पर्ने वर्तमान प्रणालीले सेवाको गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले यो प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे। यसरी आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था हुँदा कर्मचारीहरू आफ्नो कामप्रति थप जिम्मेवार हुने र संस्थागत क्षमतामा सुधार आउने उनको धारणा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस