६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पन्ध्र अर्ब लागतको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्राट सिमेन्ट र लगानी बोर्डबीच सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सम्राट सिमेन्ट प्रालिले १५ अर्ब लागत बराबरको परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

आज एक कार्यक्रमबीच लगानी बोर्ड र सम्राट सिमेन्टले परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयु) भएको हो । समझदारी पत्रमा सम्राट सिमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरे ।

लगानी बोर्डको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सम्राट सिमेन्ट यसअघि उद्योग विभागमा दर्ता भएकामा लगानी वृद्धि पछि बोर्डमार्फत अघि बढ्नेछ । “सम्राटले यसअघि उद्योग विभागमा दर्ता भएर काम गरिरहेको थियो । रू. छ अर्बभन्दा माथिको लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यो कम्पनी बोर्डमा आएको हो”, उनले भने, “परियोजना कार्यान्वयनका लागि आज पहिलो चरणको एमओयु भएको छ । अब परियोजना विकास सम्झौता र लगानी सम्झौतालगायत प्रक्रिया बाँकी छन् ।”

यसअघि २०७७ असारमा बसेको लगानी बोर्डको ४४औँ बैठकले सम्राट सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज परियोजनाका लागि रू. १५ अर्ब पाँच करोड बराबर लगानी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस