८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तुलसीपुरमा महोत्सव लगाउँदा २५ लाख कर तिर्नुपर्ने

अ+ अ-

तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा महोत्सव लगाउने संस्थाले रु २५ लाख सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । शुक्रबार बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । 

साथै मनोरञ्जन करका रूपमा प्रत्येक टिकेटको पाँच प्रतिशत नगरलाई तिर्नुपर्ने उनले बताए । यसअघि महोत्सव लगाउन नगरले सिफारिस दिने तर, कर जिरो हुने अवस्था थियो थियो”, उनले भने, “तर, अहिले रु २५ लाखसहित मनोरञ्जन कर उठाउँदा रु ३० लाख बढी हुने भयो, यसले नगरमा कर बढ्ने भयो ।”  

यसअघि महोत्सवको अनुमति दिए पनि ठेकेदारहरू आएर बिचौलियाको काम गर्ने र आम्दानीको पाँच प्रतिशत नगरलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रु एक पनि कर नआउने गरेको भन्दै अबदेखि त्यो समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । अब उपमहानगरपालिकाले आफैँ टिकेट छापेर दिने र त्यसको पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर दिनुपर्ने उनले बताए । यसअघि आयोजकले आफैँ टिकेट काट्ने र आम्दानी नदेखाउने गर्दा करमा पनि छली हुने अवस्था थियो ।  

यस्तै यस वर्ष चेम्बरलाई महोत्सव लगाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिकाको शुक्रबारको बैठकले तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई महोत्सव लगाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।

 यसअघि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सव लगाएको भन्दै पालोका आधारमा चेम्बरलाई महोत्सव लगाउने जिम्मा दिइएको प्रमुख खड्काले बताए । “एउटा व्यवसायको संंस्थाले एक पटक महोत्सव लगाएमा तीन वर्षसम्म लगाउन नपाउने कार्यविधि छ”, उनले भने, “सोहीबमोजिम हामीले यस वर्ष चेम्बर र साना तथा घरेलु उद्योग महासंघलाई दिने भन्ने कुरामा बहस भयो, तर अन्ततः चेम्बरलाई दिने निर्णय भयो, यहीअनुसार अर्को वर्ष घरेलुलाई दिनुपर्ने हुन्छ, यो कार्यविधिले बोलेको कुरा हो ।” उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले बोलपत्रमार्फत महोत्सव लगाउनुपर्ने माग राखेको भए पनि सबैलाई पालो दिएर त्यसपछि बोलपत्र गर्न सकिने नगर प्रमुख खड्काको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस