काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र आवश्यक कदम उठाउन कडा निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीहरूको सरुवा, काज र पदस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको र सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुँदै आएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो कदम चालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतवार पठाएको अत्यन्त जरुरी पत्रमा तीन दिनभित्र जिम्मेवारी तोक्न बाँकी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न र सोको जानकारी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई यस कार्यको प्रगति अनुगमन गरी चौथो दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

पत्रमा विगतका सचिव स्तरीय बैठकहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा लापरबाही भएको उल्लेख छ। सरुवा गर्दा रिक्त पदको विवरण यकिन नगरी निर्णय गरिनु, विभागीय प्रमुखको पदस्थापनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिइनु र तल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई उच्च पदका जिम्मेवारी तोक्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, “सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमा रमाना नदिइने र जिम्मेवारी नतोकिएकै कारण उनीहरू कामविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन्। यसले कर्मचारीहरूको मनोबलमा गिरावट ल्याउनुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कर्मचारीहरूको असन्तोष बढ्नुका साथै दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिनु, कर्मचारीको अभावका कारण कार्यालयहरूको कामकाज अवरुद्ध हुनु र प्रशासनिक प्रणाली कमजोर हुँदै जानुजस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।”

पत्रमा थप भनिएको छ, “यसरी कर्मचारीहरूलाई कामविहीन बनाई राख्दा सरकारी स्रोत र साधनको अपव्यय हुने, कर्मचारीहरूको मनोबल घट्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा शासकीय प्रबन्धमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ।”

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन चालेको यो कदमलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ। तर विज्ञहरूले यस्ता निर्देशहरू मात्र पर्याप्त नभई कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापनको यो गम्भीर समस्याले सरकारको प्रशासनिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन चुनौती त थप्दै आएको छ नै, सुधारका लागि ठोस योजना र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पनि अझ बलियो रूपमा देखिएको छ।

मन्त्री-सचिवको मनपरीले ध्वस्त बन्दै प्रणाली
कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको नियमित कामकारबाहीभित्र पर्छ र मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गर्छन् भने समग्र राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीको रहन्छ। पछिल्लो समय मन्त्री नै कुशासनका ‘मतियार’ बन्दै आएका छन् भने कतिपय सचिवहरू ‘सहयोगी’ बनिरहेका छन्। जिम्मेवारी बिर्सेका मन्त्री र अधिकार तथा कर्तव्यच्युत हुँदै आएका सचिवहरूबाट समग्र सरकारले नतिजा हासिल गर्न नसकेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

“जबसम्म कारबाहीको डन्डा नै चलाइँदैन, तबसम्म यस्ता निर्देशन केवल निर्देशनमै सीमित रहन्छन्,” एक पूर्वमुख्यसचिवले प्रशासनसँग भने “दुई-चार जनालाई कारबाही गरियो भने बाँकी कर्मचारीहरू आफैँ लाइनमा आइहाल्छन्।”

पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा यति धेरै बेथिति छन् कि जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। जसलाई, जतिबेला, जता मन लाग्छ, त्यतै सरुवा गरिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन,मिल्दैसमेत नमिल्ने र अन्यायपूर्ण सरुवा गरिँदा पनि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्। यसले असल कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काएको मात्रै छैन, समस्याबारे कुरा राख्ने ठाउँसमेत नभेटिएको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

तर पनि “तै चुप मै चुप” को अवस्थाले कर्मचारीहरूले दुःख पाइरहेका छन् भने यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको छ। यो व्यवस्थापनमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न जरुरी छ।

कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त (बरण्डा) मा थन्क्याउने प्रवृत्तिबारे प्रशासन डटकम ले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै यस प्रकारका गलत कार्यहरूको नेतृत्व गरिरहँदा, यसको प्रभाव गृह, ऊर्जा, शहरी विकाससहित अन्य मन्त्रालयहरूसम्म सर्ने क्रम जारी छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई अत्यन्त विकृत र कुरूप कार्यका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ।