६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भवनहरूको नक्सा स्वीकृत गर्नको लागि विद्युतीय प्रणाली मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन कामपाको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सहरी व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएकी छिन्। 

आज कार्यकक्षमा विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछानेसहित अधिकारीहरूसँग भवन निर्माणको गति, नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रणाली, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र जारी, निर्णायकहरूबाट हुने भवन नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिँदै भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रणालीबाट हार्ड कपीसहितको फाइल विस्थापन गर्न भनेकी हुन् ।

‘डिजिटल कपी र हार्ड कपी दुवै प्रयोग हुँदा कार्य प्रणालीमा विकृति आउने साना बाटाहरू रहने भए । दुईमध्ये कुन आधिकारिक भन्ने विषयमा प्रश्न आउने भयो ।’ उनले भनिन्, ‘विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीलाई हामीले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ भने हार्ड कपी विस्थापन गरौँ । विवरण सुरक्षाका लागि हार्डकपी चाहिने हो भने, स्वीकृत भएको फाइल प्रिन्ट गरेर सुरक्षा गरौँ ।’

त्यस क्रममा विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछानेले, इबिपिएस (इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम) मा आधारित नक्सा स्वीकृत प्रणालीमा आधारित सेवा दिन सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । लामिछानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका यस अवधिमा ४७८ वटा भवन नक्सा स्वीकृत भएका छन् । तला थप गर्ने १५ वटा नक्सा स्वीकृत भएका छन् । १ हजार ५९ वटाको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गरिएको छ । १०२ वटा भवनको नक्सा नामसारी गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ हजार ३२० वटा भवनको नक्सा स्वीकृत भएको थियो । ६६ वटाको तला थप गर्ने नक्सा स्वीकृत भएको थियो । ३ हजार ७४५ वटाको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी भएको थियो । यस्तै १५५ वटाको नक्सा नामसारी भएको थियो । 

५ हजार वर्गफुटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्सा स्वीकृत (डिपिसीसम्मको) नक्सा वडाबाटै स्वीकृत हुन्छ ।  १० हजार वर्ग फुटभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्न प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्यांकनबमोजिम हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस