पाटन । उच्च अदालत पाटनले लोक सेवा आयोगद्वारा जारी शाखा अधिकृतका केही विज्ञापन अघि नबढाउन अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। लोक सेवा आयोगले जारी गरेको सूचना नं. ६७१/०८१/०८२ र ६७२/०८१/०८२ अन्तर्गत प्रशासन र राजश्व समूहका पदहरूमा दरखास्त संकलनको कार्य मात्र गर्न पाउने तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ। यसअघि पनि यस्तै विषयमा दायर रिट निवेदनहरूमाथि अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको थियो।

लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालन गरिएको थियो या थिएन भन्ने विषयमा अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लगाइने निर्णय अदालतले गरेको छ। आयोगले प्रशासन सेवा र लेखा तथा राजस्व समूहका पदमा दरखास्त संकलन गर्न भने अनुमति दिएको छ, तर त्यसपछि गरिनुपर्ने सबै प्रक्रिया हाललाई स्थगित राख्न निर्देशन दिएको छ। आदेशले न्यायिक प्रक्रियाको समाप्तिसम्म विज्ञापनलाई अघि नबढाउन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।

रिट निवेदनमा निवेदनकर्ताहरूको तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. मुकुन्द अधिकारी र लक्ष्मण आचार्यले न्यायालयसमक्ष आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उप न्यायाधिवक्ता मोहन खनालले प्रतिरक्षा गरेका थिए। निवेदनकर्ताहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्, जसका कारण यो विषय गम्भीर बनेको छ।

अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । निवेदनको गाम्भीर्यता र कानुनी सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले छिटो सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ।

यो आदेशले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन प्रकियामा तत्काल प्रभाव स्थगित भएको छ। विवादको समाधान नभएसम्म प्रशासनिक सेवा भर्नाको कार्य अन्योलमै रहने देखिएको छ।