काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाले विधेयकहरू अड्काइदिएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाले काम नगरिदिँदा राष्ट्रिय सभाले गरेको काम पनि ओझेलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको प्रभावकारिता र हिउँदे अधिवेशनको विषयमा छलफल गरेका छन् । त्यसक्रममा विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्रयाप्त बिजनेस नरहेको बताए ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको तर, त्यसलाई पास गरेर प्रतिनिधि सभाले नफर्काइदिएको र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाले विधेयक अड्काउँदा समग्र संसदको कामकारबाही नै प्रभावित भएको भनेर उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहाल, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा सहभागी थिए ।

छलफलमा समितिका सभापतिहरूले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंसम्म थन्किने गरेको गुनासो गरेका हुन् । संसदीय समितिका सभापतिहरूले सरकार र संघीय संसद्का नेतृत्वले विधेयक थन्किने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

कानुन निर्माणलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाले नियमावलीमा गरेको व्यवस्था जस्तै दुवै सदनबीच निश्चित समयमा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने राय पनि विषगत समितिका सभापतिहरूको छ ।

जवाफमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले विजनेसका सम्बन्धमा सरकारसँग आफूले कुरा गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो । मैले मेरो तहबाट सरकारलाई बिजनेस दिन भनिरहेको छु । प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुनमन्त्रीज्यू हामीलाई बिजनेस दिनुस्, जतिसक्दो धेरै विधेयकहरू ल्याइदिनुस् भनेकै छु’, अध्यक्ष दाहालले थपे, ‘सरकार संसद्लाई बिजनेस दिन गम्भीर बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।’

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संसदीय समितिको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सबैले आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताइन् ।