१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गुरुङले दिएको जग्गा फिर्ता गरौँ भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले नेताहरूले राखे प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति नेकपा एमालेका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् ।

च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले कुनै अमुक व्यापारीले दिने दानको घरबाट पार्टी सञ्चालन हुनु राम्रो नहुने धारणा राखेका हुन् । ‘बैठकको पहिलो दिन राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टी कामका अरू विषयमाथि नै नेताहरूले कुरा राख्नुभयो । तर दोस्रो दिन खुलेर समस्याहरूमाथि कुरा भयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

उनका अनुसार व्यापारीको दानमा पाइने घरमा पार्टी कार्यालय राख्न नहुनेमा पोलिटब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराईको बढी जोड थियो ।

‘दिन्छु भन्नेलाई धन्यवाद भनौँ र दान लिने निर्णयबाट फिर्ता होऔँ’, भट्टराईको प्रस्ताव थियो, ‘जुन स्कुलिङबाट हामी आएका छौँ, त्यसले गर्दा यो निर्णय पचाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’

भट्टराईले आफूसहित नेताहरू हुर्किएको स्कुलिङ बदल्ने नभएर जग्गा दानमा लिने निर्णय बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भट्टराईकै तर्कमा अरु नेताले पनि साथ दिए ।

‘खिमलाल भट्टराईले जस्तै प्रष्ट कुरा राख्ने अरू नेताहरू पनि थिए, र कुरा घुमाएर निष्कर्षमा फिर्ता गरौँ हुनुपर्छ भन्नेमा पनि धेरै जना हुनुहुन्छ’, बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।

तर एमालेले भने दानको घरबाट पार्टी चलाउने निर्णयप्रति असहमति जनाउने नेतामाथि समेत कारबाही गरिसकेको छ ।

उनका अनुसार पेम्वा लामा, ठाकुर गैरे, रचना खड्काहरूले निलम्बन फिर्ताको प्रस्ताव राखेका थिए ।

गत २५ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यापारी गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस