८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्तलाई कडाइ गर्दै एकीकृत निर्देशन संशोधन (पुर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाइ गर्दै एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको उक्त निर्देशन संशोधन/परिमार्जन/थप गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार उक्त निर्देशिकाका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गरिएको छ । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानलाई आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ ।

५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएका शेयरधनी र उनका एकाघरका परिवारले संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पदको नियुक्त नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

‘संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति÷पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन ।

साथै, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति÷पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन’, उक्त संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ ।

तर, यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत कुनै व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पदमा बहाल रहेको भए विद्यमान कार्यकालको बाँकी अवधि पूरा गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस