७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि निर्माण उद्योग परिषद्को प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकुचन अन्त्यका लागि बक्यौता रकम भुक्तानी र भौतिक पूर्वाधारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग परिषद्का अध्यक्ष बलिभद्र रानासहित पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन, छड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मुल्यबृद्धिलाई ध्यान दिएर ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीको केही रकम भुक्तानी गरिसकिएको र बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए ।

सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का दिने प्रक्रियाले कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । सरकारलाई गुणस्तर मापदण्ड पूरा नभएका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै उनले लागत अनुमान गर्दा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको बताए ।

उनले सरकारले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै विगतमा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस