५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी : हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक आउँछ

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक आउने बताएका छन् । केही वर्षदेखि प्रदेश सभामा विधेयकहरू नआइरहेको गुनासो आइरहेको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले थप कानूनहरु बनाउने, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता नयाँ संरचना रहेको हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारहरू बाँडफाँड समेत नभइसकेको सन्दर्भमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मार्गदर्शक हुने बताए ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने नयाँ कानून, संशोधन गर्नु पर्ने र संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणका लागि बनाउनु पर्ने कानूनहरुका विषय समेटेको छ । प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक चुडामणी आचार्यले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हस्तान्तरण गरे ।

पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले कानुन निर्माण र संसोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो निर्णय नै कार्यदल गठन गर्ने गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले गएको वैशाख २७ गते प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको, संघीयता सफल कार्यान्वयनको लागि कोशी प्रदेशमा आवश्यक रहेको कानुनका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक आचार्यले अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका, कोशी प्रदेशमा बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र संघ सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन कानूनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस